मछुआ सहकारी समिति बरघाट के चुनाव पर उठे गंभीर सवाल, निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग : NN81

 

लोकेशन - बरघाट/ सिवनी 

संवाददाता - मोहित यादव 

सिवनी/बरघाट। मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बरघाट (पंजीयन क्रमांक 216) की वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। एक लिखित दावा-आपत्ति में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव, सदस्य सूची में कथित बदलाव, आमसभा एवं ऑडिट प्रक्रिया तथा वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल उठाते हुए वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त/स्थगित कर निष्पक्ष एवं गुप्त मतदान के आधार पर पुनः चुनाव कराने की मांग की गई है।दावा-आपत्ति में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन कार्यक्रम का पर्याप्त सार्वजनिक प्रचार नहीं किया गया और समाचार पत्रों में चुनाव सूचना प्रकाशित नहीं हुई। साथ ही जनपद पंचायत बरघाट तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सूचना पटल पर भी चुनाव कार्यक्रम एवं मतदाता सूची प्रदर्शित नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।

294 से 230 सदस्य किए जाने का आरोप

आवेदन में दावा किया गया है कि समिति के सदस्यों की संख्या कथित तौर पर लगभग 294 से घटाकर 230 कर दी गई है। साथ ही ढीमर समाज के कुछ पात्र मछुआरों को सदस्यता से बाहर किए जाने की बात कही गई है। आवेदक ने सदस्य सूची का सत्यापन कर पात्र सदस्यों को सदस्यता एवं मतदान का अधिकार दिलाने की मांग की है।

आमसभा और ऑडिट को लेकर भी सवाल

दावा-आपत्ति में चुनाव से पहले विधिवत आमसभा आयोजित नहीं किए जाने तथा नियमानुसार ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के अनुसार इन परिस्थितियों से समिति की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

4,000 ₹ वितरण को लेकर जांच की मांग

वर्ष 2025-26 में कुछ सदस्यों एवं व्यक्तियों को 4,000 की राशि वितरण किए जाने का उल्लेख करते हुए आवेदन में वित्तीय जांच की मांग की गई है। आरोप है कि कुछ पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों को राशि नहीं मिली, जबकि समिति के बैंक खाते से राशि आहरित होने की जानकारी सामने आई है। आवेदन में राशि के स्रोत, कुल प्राप्ति, वितरण और शेष राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

दावा-आपत्ति करने वालों पर दबाव का आरोप

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया पर आपत्ति करने वाले सदस्यों को सदस्यता समाप्त करने या समिति से निष्कासित करने की कथित धमकियां दी जा रही हैं। आवेदक ने ऐसे किसी भी दबाव या कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कलेक्टर सहित अधिकारियों को भेजी प्रतिलिपि

दावा-आपत्ति में सहायक/उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी को संबोधित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर सिवनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट और निर्वाचन अधिकारी, मछुआ सहकारी समिति बरघाट को भेजे जाने का उल्लेख है।