सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा निर्धार कर्मचारी शिक्षक बंधू आणि भगिनिंनो, - NN81

 महाराष्ट्र, जिल्हा गोंदिया

नवागत युती राज्य शासनाला राज्याचा कारभार स्विकारात महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. शरणे त्या वॉक आऊट, राज्यव्यापी निदर्शने, उग्र निदर्शन, शाखा स्विकारी साखळी उपोषण, राज्यभर घरपणे सत्याग्रह भाई २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ आंदोलनात्मक कृती करून प्रलय रोलमा नाचे लक्षवेध करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने प्रयत्न केले.

हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत साखळी उपोषणाच्या पाश्र्श्वभूमीवर राज्याच्या मा मुख्य सचिवांनी संघटनेस लवकरच मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी १५ दिवसांत चर्चा केली जाईल असे आमिन दिल्यामूळे बेमुदत साखळी उपोषण दि ११ डिसेंबर रोजी स्थगित करण्यात आले. अद्याप पर्यंत संघटनेसी चर्चा करण्यात आली नाही.

मा. ना. एकनाथराव शिंदे, माजी मुख्यमंत्री यांचे कारकिर्दीत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करून राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिला ही योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू झाली असल्यामुळे, दिनांक १ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे 'पेन्शन' चा प्रश्न निर्माण झाला त्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन (Provisional Pension) देखील प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. हो योजना कार्यान्वित होण्यासाठी अधिसूचना, व परिपत्रक त्वरीत काढण्यात यावे.

अनुकंपा तत्वावरील सेवेत लागलेल्या १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना म.ना.से (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ लागु करण्यात यावी. दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी वर्ग क व ड चे कर्मचारी दिवंगत झालेल्या सर्व रिक्त जागेवर अनुकंपा धारकांचा नियुक्तीचा अधिकार आहे, कारण ऑगष्ट २००५ पर्यंत अनुकंपा नियुक्तीसाठी कोणत्याही प्रकारची नियुक्ती करण्याची मर्यादा नियम अटि अस्तीत्वात नव्हते. त्यामुळे येथे लाभ देतांना मबंदिच्या प्रश्न निर्माण होत नाही अशा अनुकंपा नियुक्ती घरकांना दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्ती दिली असली तरी या सर्व अनुकंपा नियुक्ती धारकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजनाचा एक वेळ पर्यायचा विकल्प केंद्र शासनाच्या धर्तीवर स्विकारून या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. एक वेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्यावर नियुक्ती मिळावी.

अनेक विभागातील लिपीक या संवर्गातील कर्माचाऱ्यांचा वेतन श्रेणी, कर्मचाऱ्यांना प्रदिर्घ काळ कार्यात्मक पदोन्नतीपासून बंचित रहावे लागते त्यामुळे त्यांना अपेक्षित वेतन वृद्धीचा लाभ मिळत नाही, पदनाम बदल, आकृतीबंध याबाबत सुधारित धोरण करण्यात यावे.

रिक्त पदे नियमित भरल्या जात नाही. त्यामुळे आहे त्याच कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार देवून प्रशासन चालविण्याचा प्रयन्त राज्य शासन करित आहे यामुळे पदोन्नती वगरे सेवाविषयक लाभापासून अनेक ज्येष्ठ कर्मचारी बंचित रहातात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे रिक्त जागा स्वरित भरपयात याव्या.

कंत्राटी / रोजनदारी / अंशकालीन कर्मचारी तर १०-१० वर्ष सतत उपलब्ध मंजूर पदावर काम करित आहेत. त्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होत आहे त्यांच्या सेवा जाणीवपूर्वक नियमित करणे आवश्यक आहे.

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरतीवर बंदी घालणे सर्वस्वी अव्यवहार्य धोरण आहे अनेक विभागातील सुसहयतेसाठी या धोरणाचा पुनर्विचार केला पाहिजे आणि सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्यांवर मा मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी, दोन महिन्यातून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात यावे.

सर्व कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार स्वाथ विमा योजना लागू करावी, सेवानिवृत्त झालेल्या गट-कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास नियुक्ती १९८१ च्या। शासन निर्णय पुनर्स्थापना करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा, शिक्षक-शिक्षकेतरकर्मचारियों के लिए 10:20:30 सेवा घंटे लागू करें, 15 मार्च, 2024 के उस अनुमोदन आदेश पर पुनर्विचार करें जो शिक्षकों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करें, पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करें और निधि प्रबंधक के पास जमा राशि संबंधित राज्य सरकार को वापस करें।

सरकार द्वारा हमारी सभी मांगों को नजरअंदाज किए जाने की वास्तविकता हमारे सामने है, जिसके कारण महाराष्ट्र भर के शिक्षण कर्मचारियों और शिक्षकों के मन में असंतोष की आग भड़क रही है। इस असंतोष को व्यक्त करने के लिए राज्य के शिक्षण कर्मचारियों और शिक्षकों ने मंगलवार, 21 अप्रैल, 2026 से 'अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल' पर जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार-अर्ध-सरकारी शिक्षक एवं गैर-शिक्षक समन्वय समिति की 7 मार्च, 2026 को और राज्य सरकार कर्मचारी केंद्रीय संगठन, महाराष्ट्र की 8 मार्च, 2026 को हुई बैठक में लिया गया। इस हड़ताल की विस्तृत सूचना महाराष्ट्र सरकार को 17 मार्च, 2026 को दे दी गई है। हड़ताल के दिन, कोई भी कर्मचारी और शिक्षक कार्यालय या स्कूल न जाएं और कार्यालय के सामने धरना देने के बाद जनसभा स्थल पर पहुंचें।

अपने अधिकारों की मांग के लिए, गोंडिया जिले के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेना चाहिए। लेखावार और कैडर शिक्षक संगठनों को अपने बैनर लेकर सुबह 11:30 बजे गोंडिया में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हड़ताल मंडप में उपस्थित होना चाहिए। साथ ही, गोंडिया जिला समन्वय समिति जिले के सभी तालुकों में सभी तहसील कार्यालयों के सामने हड़ताल मंडप में एकत्रित होने की अपील कर रही है।

   संवाददाता 

राजकुमार राऊत