भीमनगर चंद्रपुर रेललाइन पर ROB निर्माण की मांग पर विधायक ने कीया संयुक्त प्रशासकीय टीम के साथ निरीक्षण, दो दिन में सर्वे रिपोर्ट देने के आदेश : NN81

 

सऺवाददाता : मुमताज अली सैय्यद

गोंदिया। नागपुर-रायपुर रेल लाइन एवं गोंदिया- चंद्रपुर रेल लाइन के बीच फंसे आंबेडकर वार्ड, सिंगलटोली, भीमनगर, कुंभारे नगर, चंद्रशेखर वार्ड के निवासी पिछले अनेक दिनों से रेलवे द्वारा चंद्रपुर रेललाइन पर भीमनगर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने बनाये जा रहे भूमिगत अंडरपास के विरोध में आवाज बुलंद कर ओवर ब्रिज की मांग कर रहे है। इस मांग को लेकर सड़क पर उतरकर मोर्चा निकाला गया, जिलाधिकारी और एसडीओ को निवेदन दिया गया, और मौके पर बेमियादी अनशन भी जारी है। आज इस मामले पर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल ने स्वयं जिला प्रशासन एवं रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ मौके का जायजा लिया और क्षेत्र के पीड़ित नागरिकों की फरियाद सुनी।

क्षेत्र की जनता, नगरसेवकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिना जनता की सुख-सुविधा देखे मनमर्जी से कार्य कर रही है। अंडर पास निर्माण कार्य शुरू कर यहां की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये क्षेत्र नागपुर-रायपुर रेल लाइन एवं गोंदिया-चंद्रपुर रेललाइन के बीच फंसा बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज एवं छोटे-मोटे उद्योग है। 

उन्होंने कहा, रेलवे ने पूर्व में नागपुर-रायपुर लाइन पर रेलवे क्रॉसिंग बंद कर कम हाइट का अंडर पास दिया है, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल की बसे, आपातकालीन एम्बुलेंस, आवास निर्माण के लिए ट्रक, जेसीबी, बोरवेल मशीन, बिजली विभाग के वाहन आदि के आने में परेशानी हो रही है एवं इनका आवागमन अब सिर्फ भीमनगर रेलवे क्रॉसिंग से हो रहा है। ऐसे में अब चंद्रपुर रेल लाइन पर अंडर पास का निर्माण होता है तो ये हजारों लोगों पर रेलवे का अत्याचार, अन्याय होगा। उन्हें सुख-सुविधा से वंचित करने का कार्य किया जाएगा  जनता पर अन्याय कर उसे मरने के लिए छोड़ने दिया जाएगा। इसलिए हमें अंडरपास की जगह ओवरब्रिज चाहिये।

विधायक विनोद अग्रवाल ने अंडरपास निर्माण की जगह का निरीक्षण किया, साथ ही ओवरब्रिज निर्माण के लिए अलग-अलग तरीके से पर्याप्त जगह का निरीक्षण कर इस जगह पर कैसे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है इसका हर स्तर पर निरीक्षण कर, उपस्थित अधिकारियों, अभियंताओं की संयुक्त टीम को दो दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आश्वस्त किया कि, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही एक उच्च बैठक लेकर प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर  समाधानकारक रास्ता निकालेंगे।