सामाजिक न्याय विभागामार्फत *लाभार्थ्यांनी घेतला विविध योजनांचा लाभ*...........NN81

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हा शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे विचारांवर चालणारा विभाग असून मागासवर्गीयांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सर्वांगिण विकासाकरीता नेहमी प्रयत्नशील असतो. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागामार्फत खालील यशस्वी योजना राबविण्यात येतात.

            अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 (सुधारित अधिनियम 2015) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या खून किंवा मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय संस्थांमध्ये नोकरी देण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय दि.20 नोव्हेंबर 2025 नुसार कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. 

           सदर अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खून किंवा मृत्यूच्या प्रकरणातील जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून किंवा मृत्यूच्या अनुसूचित जाती 20 व अनुसूचित जमाती 10 असे एकूण 30 प्रकरणांपैकी शासकीय नोकरीकरीता अनुसूचित जाती 16 व अनुसूचित जमाती 9 असे एकूण 25 वारसदारांचे अर्ज पात्र आहेत. सदर कायद्याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या 8 वारसांना दि.20 एप्रिल 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन सभागृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांच्या हस्ते गट-ड संवर्गातील शासकीय                   नोकरीचे नियुक्ती आदेश वाटप करण्यात आले.

           गोंदिया जिल्ह्यातील 3 शासकीय निवासी शाळांमधील 45 विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा दि.13 ते 18 जानेवारी 2026 या कालावधीत कोलकत्ता येथील सायन्स सिटी, बिरला तारामंडळ, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, बॉटनीकल गार्डन, आय.आय.टी. खडगपूर व व्हीएमआरडीए आयएनएस कुरसुरा पाणबुडी संग्रहालय, विशाखापट्टनम येथे अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला होता. त्यातील नागपूर ते कोलकाता हा विमानप्रवास होता.

           मॅट्रिकनंतरच्या शिक्षणाकरीता गोंदिया जिल्ह्यातील 4415 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना वर्ष 2025-26 मध्ये भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या ज्या पालकांचे उत्पन्न हे 2.50 लाखापेक्षा जास्त आहे अशा पालकांच्या 83 मुला-मुलींना फ्रिशिप योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.

           सामाजिक न्याय विभागामार्फत 8 वसतीगृह कार्यरत असून 134 मुले व 402 मुली सदर वसतीगृहाचा लाभ घेत आहेत. तसेच गोंदिया जिल्ह्यात या विभागामार्फत 3 शासकीय निवासी शाळा कार्यरत असून 173 मुले व 315 मुली शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंत सर्व सोयी-सुविधेचा लाभ विद्यार्थी घेत असुन तिन्ही शाळा या आयएसओ नामांकित आहेत.

            ज्या मुलांना शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही त्यांचेकरीता शासनाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत असून, सदर योजनेत वर्ष 2025-26 मध्ये 287 विद्यार्थ्यांना 124.00 लक्ष रुपये वाटप करण्यात आले आहे. 

           महाराष्ट्र शासनाने सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देणे या ध्येयाअंतर्गत रमाई घरकुल (शहरी) योजनेमध्ये वर्ष 2025-26 करीता 55 घरकुलांचे उद्दिष्ट्ये प्राप्त असून, 25 घरकुलांच्या प्रस्तावांना मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे.

           डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत शासनाने 45 कामांना मंजूरी दिली असून रु. 4.00 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्यापैकी 15 कामे प्रगतीपथावर आहेत.

          अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीच्या विकासाकरीता नागरी क्षेत्रासाठी रुपये 1469.00 लक्ष तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, तसेच ग्रामीण क्षेत्रासाठी 1300.00 लक्ष तरतुद उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

           अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत वर्ष 2025-26 मध्ये 4600.00 एवढा नियतव्यय मंजूर असून त्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवेकरीता 531.00 एवढी तरतुद केलेली आहे, जेणेकरून कृषी व दुग्ध व्यवसायामध्ये मागासवर्गीयांची प्रगती होईल. 31 मार्च 2026 अखेर रुपये 4600,00 मंजूर निधी 100 % खर्च करण्यात आला असून, मागासवर्गीयांच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत.

                                                              

    *संवाददाता* 

*राजकुमार राऊत*