श्रमिकों की आवाज़ को नई ताकत: सुनील कुमार सिंह बने प्रदेश महामंत्री: NN81

 Reported By: Priyanshu Malhotra

Edited By: Abhishek Vyas X @abhishekvyas99

श्रमिकों की आवाज़ को नई ताकत: सुनील कुमार सिंह बने प्रदेश महामंत्री: 

कोरबा: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के हक और कल्याण के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन भारतीय जनता मजदूर संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने श्री सुनील कुमार सिंह को प्रदेश महामंत्री (निर्माण श्रमिक मंच) नियुक्त किया है। यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव के निर्देशानुसार लिया गया है, जिससे प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान की दिशा में नए आयाम स्थापित किए जा सकें।

संघ का मिशन: श्रमिकों के हितों की रक्षा

भारतीय जनता मजदूर संघ लंबे समय से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाना है।

सुनील कुमार सिंह की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण?

श्री सुनील कुमार सिंह को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी गई है जब श्रमिकों के अधिकारों को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। उनकी नियुक्ति से मजदूरों के कल्याण और संगठन की गतिविधियों को नया बल मिलेगा। संगठन को विश्वास है कि उनके अनुभव और नेतृत्व में श्रमिकों को उनके हक दिलाने की लड़ाई और अधिक प्रभावी होगी।

श्री सुनील कुमार सिंह का संकल्प

प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर श्री सुनील कुमार सिंह ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा,

"मैं संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। मजदूरों के हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।"

भाजपा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं में उत्साह

श्री सिंह की नियुक्ति पर संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। जगह-जगह उनके समर्थन में बैठकें हो रही हैं और उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी अगुवाई में मजदूर संघ नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और श्रमिकों के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत होगी।

आगे की रणनीति

भारतीय जनता मजदूर संघ अब प्रदेश के हर जिले में श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करेगा और उनके समाधान के लिए एक विस्तृत योजना बनाएगा। संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में श्रमिकों के हितों को लेकर कई बड़े आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

यह नियुक्ति सिर्फ एक पदभार नहीं बल्कि एक संकल्प है—श्रमिकों को उनका हक दिलाने का, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का!