नगर परिषद पिपरई के वार्ड क्रमांक 7 के गणेशराम अहिरवार ने सीएमओ, तहसीलदार, एसडीएम और जिला जनसुनवाई में कई बार दिए आवेदन; सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जनसमस्या निवारण शिविर में भी लगाई गुहार, अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कार्रवाई की मांग
पिपरई। नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आवास की किस्त नहीं मिलने का मामला सामने आया है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले गणेशराम अहिरवार का आरोप है कि वे वर्ष 2022 से लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने और रुकी हुई किस्त डलवाने के लिए विभिन्न कार्यालयों में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन नवंबर 2026 तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है।
गणेशराम अहिरवार के अनुसार उन्होंने अपनी समस्या को लेकर नगर परिषद पिपरई के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), तहसीलदार पिपरई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगावली तथा जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कई बार आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदक का कहना है कि उनके पास शासन द्वारा जारी आवासीय पट्टे के दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सांसद के जनसमस्या शिविर में भी दिया आवेदन
आवेदक ने वर्ष 2026 में पिपरई में आयोजित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जनसमस्या निवारण शिविर में भी अपनी समस्या रखी थी। इस दौरान उन्होंने अपने शासकीय पट्टे के दस्तावेज संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका कहना है कि शिविर में आवेदन देने के बाद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई।
अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी नहीं मिला लाभ
गणेशराम का आरोप है कि नगर परिषद के वार्ड प्रभारी राहुल द्वारा उन्हें यह कहकर आश्वासन दिया गया था कि उनकी फाइल अपडेट करवाई जा रही है और जल्द ही प्रधानमंत्री आवास की किस्त खाते में आ जाएगी। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा भी उनकी समस्या के समाधान के लिए सीएमओ को निर्देशित किए जाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद आवेदक के अनुसार न तो उनकी किस्त जारी हुई और न ही उन्हें समस्या के निराकरण के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी दी गई।
चार साल से कार्यालयों के चक्कर लगा रहा हितग्राही
आवेदक का कहना है कि वर्ष 2022 से 2026 तक लगातार आवेदन देने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब वे खुद को परेशान और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका सवाल है कि यदि उनके पास शासन द्वारा जारी पट्टे के वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त रोकने का कारण क्या है? यदि कोई दस्तावेज या पात्रता संबंधी कमी है तो अधिकारी उन्हें लिखित रूप में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दे रहे?
गणेशराम अहिरवार ने इस समाचार के माध्यम से क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2022 से अब तक उनके द्वारा दिए गए सभी आवेदनों की जांच कराई जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने का कारण स्पष्ट किया जाए। और यदि वे पात्र हैं तो नियमानुसार शीघ्र आवास की किस्त जारी कराई जाए।
साथ ही उन्होंने नगर परिषद पिपरई में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जुड़ी शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
इस संदर्भ में नगर परिषद पिपरई सीएमओ संतोष सोनी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं मामले की जांच करवा कर यह प्रकरण दिखवाता हूं।

