विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट – विधायक अशोक कोठारी: NN81

भीलवाड़ा = हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्र सरकार का बजट 2026-27 वर्तमान की आधारभूत आवश्यकताओं को देखते हुए एक बहुत ही शानदार और दूरदर्शी बजट है। उक्त विचार भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए व्यक्त किए।

    विधायक कोठारी ने कहा कि इस बजट में सबसे बड़ा जोर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिया गया है। सड़कों के जाल, रेलवे के विकास और देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकता रही है। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल हमारा देश में बुनियादी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट (निर्यात) बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे।

       विधायक कोठारी ने बजट की विशेषता बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के  मुख्यमंत्री  पूरे पुरुषार्थ और पारदर्शिता के साथ प्रदेश के विकास में जुटे हैं। 'राइजिंग राजस्थान' और जल योजनाओं के साथ-साथ किसान सम्मान निधि और एक लाख युवाओं को रोजगार देने के संकल्प को पूरा करने के लिए यह केन्द्रीय बजट राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

विधायक कोठारी ने विशेष रूप से टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करते हुए बताया कि राष्ट्रीय फाइबर, कपड़ा विस्तार और हस्तशिल्प जैसे प्रमुख घटकों को जोड़ने से और  'समर्थ 2.0' जैसी नीतियों को आधुनिक रूप देने से रोजगार के नए आयाम खुलेंगे । 

    उन्होंने कहा कि बजट में चैलेंज मोड के तहत नए मेघा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की घोषणा की  जिससे भीलवाड़ा टेक्सटाइल  उद्योग को मेघा टेक्सटाइल पार्क मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोपीय यूनियन के साथ किए गए समझौतों से हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और एक्सपोर्ट में भारी वृद्धि होगी।

    स्वास्थ्य के क्षेत्र में विधायक ने कैंसर की दवाओं को सस्ता करने के निर्णय की सराहना की, वहीं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से तंबाकू उत्पादों पर सख्ती को भी सही ठहराया। कोठारी ने कहा कि यह बजट शिक्षा, किसान, युवा और उद्यमी सभी के हितों को साधने वाला है। यह प्रधानमंत्री जी के 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।