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- न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम-मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा - अंबागढ़ चौकी में न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय परिसर का हुआ भूमि पूजन - NN81




रिपोर्टर :--केजन साहू (मोहला, मानपुर, अ चौकी)

मोहला, मानपुर, अ. चौकी  :--छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र अंबागढ़ चौकी में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण का भूमि पूजन आज मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा संपन्न हुआ। यह पहल न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी और मानवोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

          इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि न्याय केवल एक अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक आवश्यकता है जिसे हर नागरिक तक पहुंचाना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य एवं निवास वातावरण देना अत्यंत आवश्यक है।

          मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने याद दिलाया कि विगत 29 मार्च 2025 को अंबागढ़ चौकी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करके इस क्षेत्र में न्यायिक समाधान की दिशा में एक बड़ी शुरुआत की गई थी। उसी कड़ी में अब आवासीय परिसर का निर्माण इस प्रयास को और मजबूती देगा। इससे न केवल न्यायिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह परिसर उन्हें कानूनी व्यवस्था से बेहतर ढंग से जुडऩे का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम भी बनेगा।

             उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्माण केवल समय की मांग नहीं, बल्कि न्यायिक कर्मचारियों की तात्कालिक एवं आवश्यक जरूरतों को देखते हुए एक दूरदर्शी कदम है। सुविधासंपन्न आवासीय परिसर उपलब्ध होने से न्यायिक कर्मचारी भावनात्मक और आर्थिक तनाव से भी बचेंगे, जिससे उनके कार्य प्रदर्शन में भी सुधार आएगा।

          मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा की इस पहल की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की चिंताओं को समझा और उन्हें समाधान देने के लिए लगातार प्रतिबद्धता दिखाई, जो न्याय नीति और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

           भूमि पूजन कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अधिवक्ता संघ, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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