30 सितम्बर तक 7 से 15 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का आधार बनेगा निशुल्क : डीएम सत्य प्रकाश सहरिया बस्तियों में लगेंगे विशेष कैम्प, जन्म प्रमाण पत्र और आधार बनाने के दिए निर्देश.........

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा है कि सरकार द्वारा 7 से 15 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए नया आधार कार्ड बनवाने एवं आधार अपडेट कराने की सुविधा 30 सितम्बर 2026 तक पूरी तरह निशुल्क कर दी गई है। इसके साथ ही 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए भी आधार निर्माण एवं अपडेट की सुविधा पूर्व की तरह निशुल्क जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले सभी छात्र-छात्राओं के बायोमेट्रिक अपडेट हर हाल में पूर्ण कराए जाएं, ताकि बच्चों को आधार संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति एवं फैमिली आईडी की बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से सहरिया समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोडऩे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी जनजाति बाहुल्य गांवों में विशेष कैंप लगाकर सहरिया परिवारों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फैमिली आईडी शत-प्रतिशत बनाए जाएं, जिससे पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी ने बीएसए को 5 से 7 वर्ष आयुवर्ग के लंबित 36,147 छात्र-छात्राओं तथा डीआईओएस को 15 से 17 वर्ष आयुवर्ग के लंबित 27,634 विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष रूप से सहरिया बस्तियों में कैंप आयोजित कर पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाएं, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएं। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा कि सरकार की अधिकांश योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष के भीतर आधार का बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य कराना चाहिए। इस प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और नवीन फोटो लिए जाते हैं, जिससे आधार डाटा अद्यतन और सही बना रहता है। बैठक में बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 79 आधार किट सक्रिय हैं। अप्रैल 2026 में कुल 1821 नए आधार कार्ड बनाए गए, जबकि 8792 आधार अपडेट किए गए। जिलाधिकारी ने इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आधार किटों का औसत कार्य कम पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग तथा 100 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से संबंधित लंबित सत्यापन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

.संवाददाता-आलोक खरे