पिड़ावा में किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई :-NN81

राजेश पायलट किसान संगठन कांग्रेस कार्यकर्ताओं  ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पिड़ावा क्षेत्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजेश पायलट किसान संगठन कांग्रेस के कार्यकर्ता ओ 

 ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फसलों का उचित दाम दिलाने और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

संगठन की ओर से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान की सभी फसलों पर C2+50 फार्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए। उनका कहना है कि जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य नहीं मिल पाएगा।

जिला अध्यक्ष दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा वर्षों से अधूरा है। एमएसपी पर कानून नहीं होने के कारण किसान खुले बाजार में बिचौलियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती खेती लागत—बीज, खाद, डीजल और मजदूरी—के चलते किसानों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर कृषि क्षेत्र को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि किसान कर्ज और आर्थिक संकट से उबर सकें।

पिड़ावा तहसील से संवाददाता मोहम्मद इस्लाम