बीमा प्रीमियम और जीएसटी शून्य करने, 5 लाख तक निशुल्क बीमा योजना लागू करने की रखी मांग
गुना। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की गुना इकाई ने मंगलवार को कलेक्टर किशोर कन्याल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पत्रकारों ने मांग की है कि प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को पांच लाख रुपये तक निशुल्क लागू किया जाए और प्रीमियम पर लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी को तत्काल प्रभाव से शून्य किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकार मौजूद रहे।
प्रीमियम बढऩे से पत्रकारों पर आर्थिक बोझ
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना तत्कालीन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल में आर्थिक सुरक्षा देना था। लेकिन हाल ही में जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में बीमा प्रीमियम राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। साथ ही उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी जोड़ दिया गया है। पत्रकारों का कहना है कि कई साथी ऐसे हैं, जिन्हें अपने संस्थान प्रबंधन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, जिसके चलते वे बढ़ी हुई प्रीमियम राशि वहन करने में असमर्थ हैं।
65 वर्ष तक के पत्रकारों को भी 70 वर्ष जैसे लाभ मिले
श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यह भी मांग रखी कि 65 वर्ष तक आयु वाले पत्रकारों को भी 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पत्रकारों की तरह नि:शुल्क बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। संगठन का कहना है कि पत्रकार समाज का वह वर्ग है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ऐसे में सरकार को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
आवेदन की तिथि बढ़ाने की अपील
ज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 25 करने की मांग भी की गई है। पत्रकारों का कहना है कि सरकार यदि प्रीमियम और जीएसटी संबंधी निर्णय लेती है, तो उसके बाद ही संगठन को आगे की रणनीति तय करनी होगी। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाना जरूरी है।
तीन दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम
पत्रकारों ने ज्ञापन में स्पष्ट कहा कि यदि तीन दिन में उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश सरकार की बीमा योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट
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