निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करें राजस्व वसूली-जिलाधिकारी। पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये निस्तारित। NN81

 जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक गांधी सभागार मंे सम्पन्न हुई। कर करेत्तर की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर, स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, सामाजिक वानिकी, टाइगर रिजर्व, बाढ़ खंड, मण्डी, खनन, बाट माप, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के निर्धारित किये गए लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की गई। 

परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जाये। बाट माप विभाग की समीक्षा करते हुये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने के निर्देश दिये। स्टाम्प शुल्क की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। नगर विकास की समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति वसूली की जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग की वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। मण्डी समिति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने के निर्देश दिये। शारदा सागर खण्ड निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम  वाणिज्य कर की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये। इसके साथ ही उन्होंने आरसी वसूली की समीक्षा के दौरान बडे़ बकाएदारों से वसूली करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये अधिक से अधिक वसूली कर रैंक में सुधार लाया जाये। 

राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने ने सभी उप जिलाधिकारी निर्देश दिये गये अपने यहां 06 माह, 01 वर्ष, 03 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें। भू-राजस्व/राजस्व संहिता के वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये तथा लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। बैठक में स्वामित्त योजना व रियल टाइम खतौनी की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे एवं तालाबों को कब्जा मुक्त कराने, पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन प्रकरण, पुराने वादों का निस्तारण करने निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया सार्वजनिक स्थलों व चकरोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विरासत सम्बन्धी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ कराना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदारों से राजस्व वादों की समीक्षा की गई और इस माह में लक्ष्य के सापेक्ष वादों के निस्तारण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश दिये अधिक से अधिक लम्बित वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अपर जिलाधिकारी न्यायिक, नगर मजिस्टेªट, समस्त उप जिलाधिकारी, उपायुक्त उद्योग, अधिशासी अभियन्ता बाढ़, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।