11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहा :- भाजयुमो नेता दाऊ नितेश

 लोकेशन बेमेतरा छत्तीसगढ़ 

संवाददाता परमेश्वर यादव 

 बेमेतरा - मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने  भाजयुमो सोशल मीडिया प्रभारी नितेश सोनी ने कहा , यह अवसर देश की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दर्शाता है,इन 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे,वित्तीय समावेशन और वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।यह यात्रा सेवा,सुशासन,गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण पर आधारित रही है।इन 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व प्रगति की है,जिसने देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है।भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।जीडीपी वृद्धि दर,विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास ने इस उपलब्धि में योगदान दिया।'मेक इन इंडिया' अभियान ने निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया।डिजिटल इंडिया,स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जिससे रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हुई।जीएसटी, डिजिटल भुगतान (यूपीआई) और कॉर्पोरेट कर में कटौती जैसे सुधारों ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया।विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।राष्ट्रीय राजमार्गों,हाई-स्पीड रेल,मेट्रो परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया।करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए,जिसने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया।देशभर में शौचालय निर्माण और स्वच्छता पर जोर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाया।वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों बैंक खाते खोले गए,जिससे गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिली।राम मंदिर निर्माण,काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया है।डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) ने सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया,जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से नागरिकों को सुविधा हुई और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ भी तेज हुईं हैं।