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तळोदा में शिवसेना शिंदे गुट का कार्यालय हटाओ, अन्यथा 10 दिन का चक्का जाम करने का अल्टीमेटम! - NN81


लोकेशन महाराष्ट्र नंदुरबार 

धडगांव संवाददाता =, रवींद्र वलवी कि रिपोर्ट 

: तलोदा  में अमोल कोल्ड ड्रिंक के सामने तलोदा-शहादा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यालय को तत्काल हटाओ, तथा अतिक्रमण कर कार्यालय बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करो, अन्यथा चक्का जाम किया जाएगा। मुख्य अधिकारी नगर पालिका तलोदा को मांग पत्र दिया गया। इस समय भारत आदिवासी संविधान सेना के प्रदेश अध्यक्ष सतीश ठाकरे, 

तलोदा में शिव सेना शिंदे गुट के कार्यालय पर अतिक्रमण के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है. बिजली वितरण कंपनी किस दस्तावेज के आधार पर अतिक्रमण कर बनाये गये इस कार्यालय को बिजली, एसी कनेक्शन और जलापूर्ति कर रही है? इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुचरण भूमि पर आदिवासी लोग 40 से 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनके पास सरकारी जमीन है, लेकिन चूंकि यह एक अतिक्रमण वाली जमीन है, इसलिए उन्हें कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलती है। उन्हें रोशनी नहीं मिलती, उन्हें पानी नहीं मिलता। जमीन उनके नाम पर नहीं है और शिवसेना का कार्यालय तलोदा में मुख्य सड़क पर बनाया गया था। नगरपालिका इसे सभी रियायतें कैसे देती है? चूंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का दावा करने से गरीब आदिवासियों को कोई योजना नहीं मिलती है, इसलिए न केवल तलोदा में इस अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाना चाहिए, बल्कि सभी सड़कों पर आदिवासियों को दुकानें खोलने के लिए जगह भी दी जानी चाहिए। शिवसेना शिंदे समूह के विधान परिषद के सदस्य चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी ने नंदुरबार जिले में आदिवासियों की जमीनों के साथ-साथ महारावतन, इनामी, सरकारी, गाय चरण, राम मंदिर की जमीनों को अवैध रूप से, अवैध रूप से और धोखाधड़ी से हड़प लिया है। इस वजह से नंदुरबार जिले के लोगों में चंद्रकांत रघुवंशी के खिलाफ तीव्र आक्रोश है। सरकारी निर्णय 2010 और 2018 के अनुसार तलोदा में शहादा-तलोदा मुख्य मार्ग पर शिवसेना शिंदे गुट के अतिक्रमण किए गए कार्यालय को तत्काल हटाया जाए और अतिक्रमण करके कार्यालय बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा भारत आदिवासी संविधान सेना ने 10 दिनों के भीतर सड़क जाम करने की चेतावनी तलोदा नगर पालिका प्रशासन को दी है।

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