लोकेशन नारायणपुर छत्तीसगढ़
संवाददाता खुमेश यादव
नारायणपुर, 02 नवम्बर 2025// देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहे शादी-ब्याह के मौसम में बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए एक्सेस टू जस्टिस समर्पित संस्था (न्याय तक पहुँच) ने जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से बाल विवाह की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। संस्था ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कहा है कि ऐसे किसी भी प्रकरण को प्रशासन की जानकारी से ओझल न रहने दिया जाए और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
संस्था ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को किसी संभावित बाल विवाह की जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय थाने को सूचित करे, ताकि समय रहते इस अपराध को रोका जा सके।
देवउठनी एकादशी से आरंभ हो रहे विवाह सीजन को देखते हुए संगठन ने जिला प्रशासन से सरपंचों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही, आज से ही गांवों और स्कूलों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान को गति देने का निर्णय लिया गया है। संस्था ने धार्मिक नेताओं से भी इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सहयोग की अपील की है।
समर्पित संस्था के निदेशक डॉ. संदीप शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हम जिला प्रशासन से केवल उन्हीं दिशानिर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवम्बर 2024 को शुरू किए गए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाना है, और हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।
एक्सेस टू जस्टिस (न्याय तक पहुँच) संस्था देश के नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रे की सहयोगी इकाई है। यह संगठन पिछले कई वर्षों से जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। संस्था स्कूलों, समुदायों और गांवों में सुरक्षा, बचाव और अभियोजन मॉडल पर आधारित जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि एक भी बाल विवाह होने से रोका जा सके।
