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बिजली बिल में वृद्धि और कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश, कांग्रेस ने किया बिजली ऑफिस का घेराव - NN81

 


उतई (दुर्ग ग्रामीण), संवाददाता-गोपेश साहू

प्रदेश में बिजली बिलों में हो रही लगातार वृद्धि और बिजली आपूर्ति में कटौती से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को उतई स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए।


प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीते डेढ़ साल में बिजली दरों में लगभग 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से उपभोक्ताओं को और अधिक बिल थमाए जा रहे हैं, जबकि बिजली की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है।


ग्रामीणों की नाराजगी – "बिजली आती नहीं, पर बिल बढ़ता जा रहा है"


ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने कहा कि बिजली की बार-बार कटौती के चलते घरेलू और कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर, बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है।

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में केवल 2 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ीं, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने मात्र 15 महीनों में 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है, जो "जनता की खुली लूट" है।


ज्ञापन सौंपा गया, किया गया विरोध प्रदर्शन


प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधियों ने बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।


प्रमुख उपस्थितजन:


इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किया।

प्रमुख उपस्थित जनप्रतिनिधियों में शामिल रहे:


प्रदीप चंद्राकर – अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी


द्वारिका साहू – पार्षद व नेता प्रतिपक्ष, नगर पंचायत उतई


रामशिला नेताम, राकेश साहू, तोषण साहू, प्रहलाद वर्मा,


गुलशन शर्मा, उमेन्द्र जांगड़े, टीकम डोण्डे, महेश कौशिक,


भावेश साहू, सीमा चंद्राकर, शुभम बमभोले, तोरण ठाकुर,


टीकम ठाकुर, सत्यप्रकाश कौशिक, दुलरुवा साहू, धनंजय नेताम व अन्य।




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🗣️ ग्रामीणों की मांगें:


बिजली दरों में हुई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।


स्मार्ट मीटर से हो रही अधिक बिलिंग की जांच हो।


ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

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