किसान व मजदूरों के हित के साथ ग्रामीण अंचल के सम्रग विकास की दिशा में एक ठोस कानून: NN81

 विकसित भारत-जी-राम-जी’ से गांवों में आएगी रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई क्रान्ति- विधायक विनोद अग्रवाल

प्रतिनिधि।सऺवाददाता

मुमताज अली सैय्यद

गोदिया (महाराष्ट्र) 

गोंदिया। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने आज (12 जनवरी) को स्थानीय शासकीय विश्राम भवन में पत्रकारों की पत्र परिषद लेकर केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई नवीन योजना विकसित भारत- जीरामजी योजना से ग्रामीण जीवन मे आने वाले क्रांतिकारी बदलावों के संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी।

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत- ’’जीरामजी योजना केवल रोजग़ार का वादा नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगी। गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, उसके लिए यह क़ानून आया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस कानून में पुराने प्रावधानों को संशोधित करते हुए गाँवों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वस्तुतः भारत के ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। भ्रष्टाचार-मुक्त ग्राम पंचायत, सुशासन और जनभागीदारी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

विधायक श्री अग्रवाल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से आत्मनिर्भर और सशक्त गाँवों का निर्माण संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए गरीब, किसान और मजदूर का विकास ही हमेशा से प्राथमिकता पर रहा है। विकसित गाँव के लक्ष्य को लेकर शुरू की गई ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ का मुख्य उद्देश्य पुराने कानूनों की कमियों को दूर करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाना और राज्यों के सहयोग से इस योजना का डिजिटलीकरण करना है। इसके साथ ही विकसित ग्राम पंचायतों का निर्माण, ग्राम पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देना और ग्रामीण सभाओं को सशक्त बनाना भी इस योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं। 

उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत मजदूरों को वर्ष में 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। मजदूरी की राशि सात दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत एक नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा, जो काम मांगने, मजदूरी प्राप्त करने और अपने अधिकारों की मांग के लिए एक मजबूत और वैध दस्तावेज होगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर बने और देश के समग्र विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस पत्रकार परिषद में विधायक विनोद अग्रवाल के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सीताताई रहांगडाले, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, भाजपा जिला महामऺञी सुनील केलनका नरेन्द्र वाजपेयी, शहर अध्यक्ष ऋषिकांत साहू, जयंत शुक्ला सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित रहे।